देउवा एकलौटी गर्छन्, जवाफ अरुले दिनुपर्ने

५ मंसिर, काठमाडौं । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा धेरै बोल्दैनन्, सुनिरहन्छन् । निर्णय चाहिँ आफैं एकलौटी गर्छन् । उनी सुन्ने नेता हुन् भन्ने तर्क उनका निर्णयहरुले पुष्टि गर्दैनन् ।

देउवाका पछिल्ला निर्णयहरुलाई आधार मानौं ।

टिकटक प्रतिबन्ध : प्रधानमन्त्री प्रचण्डले देउवा, प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीसमेतलाई साथ लिएर टिकटक प्रतिबन्धको निर्णय लिन वातावरण बनाए ।

टिकटकमा व्याप्त छाडापनको नियमन अनिवार्य थियो, तर प्रतिबन्धकै लागि कांग्रेस पार्टीलाई तयार बनाउन देउवाले कुनै कसरत गरेनन् । नतिजा, दुई महामन्त्री गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा लगायत थुप्रै नेताले आफ्नै पार्टी सभापतिले गरेको समर्थनको विरोध गर्न पुगे । कांग्रेसको संस्थागत धारणा भने आएन ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले २१ कात्तिकमा तत्कालीन सात दल र माओवादी (१२ बुँदे पक्षधर) को बैठक डाकेका थिए । शान्ति प्रक्रियामा सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलालाई लिएर देउवा सिंहदरबार पुगे ।

टिकटकमाथि प्रतिबन्धको संकेत त्यसै दिन सरकारले गरिसकेको थियो । त्यसमा सभापति देउवाले कुनै प्रतिवाद गरेनन् ।

सामाजिक सञ्जालबारे जेसुकै धारणा बनाए पनि टिकटक प्रतिबन्धका लागि देउवा एक्लै निर्णयमा पुग्नु, त्यसको अपनत्व कांग्रेसले नलिनुको खास अर्थ छ ।

देउवाले टिकटक प्रतिबन्ध गर्न सरकारलाई ‘ग्रिन सिग्नल’ दिए । उक्त विषयमा पार्टीभित्र छलफल गर्न देउवाले आवश्यक देखेनन् । उनले पदाधिकारी बैठक समेत बोलाएनन् ।

टिकटकमा प्रतिबन्ध लगाएको एकदिन पछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारले निर्णय गर्नुअघि सबै दलले समर्थन दिएको खुलाए । प्रधानमन्त्रीको उक्त भनाइको तत्कालै महामन्त्री गगन थापाले प्रतिवाद गरे ।

‘हाम्रो पार्टी नेपाली कांग्रेससँग कहाँ र कहिले भयो छलफल, कहाँ भयो सहमति, कहिले, कसले गर्‍यो सहमति ?’, प्रधानमन्त्रीलाई कांग्रेस महामन्त्री थापाले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रश्न गरे ।

सभापति देउवाले प्रचण्डसँग हुने छलफलमा महामन्त्रीद्वय थापा र विश्वप्रकाश शर्मालाई विरलै लिएर जान्छन् ।

प्रधानमन्त्री र देउवाबीच भएको सहमति सञ्चार माध्यममा आएपछि मात्रै थाहा पाउने गरेको उनीहरुको भनाइ छ । पार्टीभित्र थाहै नदिई वा छलफल नै नगरी हुने निर्णयको अपनत्व लिन नसकिने महामन्त्री थापा बताउँछन् ।

चेतावनीको शैलीमा उनले सभापति देउवालाई भनेका छन्, ‘पार्टी भनेको पार्टी प्रमुखको निजी कम्पनी होइन, कुनै मत पार्टीको मत हुन पार्टी भित्र छलफल हुनुपर्छ ।’

टिकटक प्रतिबन्धसहितका पछिल्ला केही निर्णय हुनुअघि गठबन्धनको बैठक भनी बालुवाटारमा हुने गरेका छलफलको औचित्य माथि प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग भेटेरै जवाफ खोजेको उनले बताए ।

सभापतिले निर्णय प्रक्रियामा सहभागी नगराउने नीति लिएपछि देउवाले गरेका कामका विरुद्धमा पार्टीकै नेताहरुले अभिव्यक्ति दिएका छन् ।

राजदूत चयन : पोर्चुगलमा नेपाली दूतावास खोल्ने निर्णय गरेको सरकारले कांग्रेस निकट सनिल नेपाललाई राजदूत सिफारिस गर्ने निर्णय २३ कात्तिकमा गरेको थियो । राजदूतमा सिफारिस भएका नेपाल नेता डा शशांक कोइराला निकट चिनिन्छन् ।

पार्टी नेताहरुका अनुसार राजदूत नियुक्तिका विषयमा पनि पार्टीभित्र कुनै छलफल भएको थिएन । यसअगाडिका नियुक्तिहरुमा पनि संस्थागत प्रणालीबाट देउवा चलेका छैनन् ।

पार्टीभित्रका निर्णयमा हाबी : कांग्रेस विधान अनुसार सभापतिलाई ‘असिमित’ अधिकार छ । केन्द्रीय समिति बहुपदमा गए पनि सर्वाधिकार सभापतिमा हुँदा पार्टीभित्रको आन्तरिक जीवन मजबुत हुन नसकेको कांग्रेस नेताहरु नै बताउँछन् ।

सभापति देउवाले प्राप्त अधिकार दुरुपयोग गर्दा पार्टी कमजोर हुन पुगेको टिप्पणी हुँदै आएको छ । केन्द्रदेखि प्रदेशका मन्त्री, भ्रातृ संस्था अध्यक्ष मनोनयन, संसदीय समितिको सभापति, केन्द्रीय समिति विस्तारमा देउवाले अर्को पक्षलाई नजरअन्दाज गरे ।

निर्णय गर्नुअघि कतिपय विषयमा आन्तरिक छलफल नगर्दा त्यसले दललाई दीर्घकालीन असर पुर्‍याएको टिप्पणी कांग्रेसकै नेताहरु गरिरहेका हुन्छन् ।

आन्तरिक पार्टी जीवन र सरकारसँग जोडेर हुने निर्णयमा सभापतिले देखाएको व्यवहारले पार्टी कमजोर भएको तर्क कांग्रेस नेताहरु गर्छन् । निर्णय प्रक्रियामा आन्तरिक विमर्श नहुँदा पार्टीले क्षय भोग्नुपरेको बुझाइ पार्टीभित्र छ ।

गम्भीर मुद्दाहरुमा समेत आन्तरिक छलफल नहुँदा पार्टीमा समस्या आएको केन्द्रीय सदस्य श्याम घिमिरे बताउँछन् । ‘हामीले स्पष्ट अभिव्यक्तिहरु पनि दिन सकिरहेका छैनौं । लाइन के हो अझै क्लियर छैन,’ घिमिरे भन्छन्, ‘छलफलको अभावले गम्भीर समस्या ल्याएको मेरो बुझाइ हो ।’

महामन्त्री गगन थापा देउवाको कार्यशैलीमाथि तीव्र आपत्ति जनाउँदै प्रश्न गर्छन्, ‘उहाँले चाहेका व्यक्तिमा छलफल नै हुनु नपर्ने ? पार्टी हितका लागि उहाँले राख्न चाहेका व्यक्तिमा पनि छलफल त हुनुपर्छ नि ।’

नेताहरुका अनुसार देउवाले अहिले अंगालिरहेको पद्धतिमा कतै जिम्मेवारी दिँदा आफूले अघि सारेका व्यक्तिका बारेमा बहस नै गर्न चाहँदैनन् ।

केन्द्रीय सदस्य मनोनयनमा एकलौटी : कांग्रेसको विधानले ३३ जना केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गर्ने अधिकार सभापति देउवालाई दिएको छ । देउवाले पाँच जना केन्द्रीय सदस्यलाई विधान विपरीत केन्द्रीय समितिमा ल्याएका छन् । तल्लो तहमा पराजितलाई केन्द्रीय समितिमा ल्याउन नमिल्ने विधानको व्यवस्था छ ।

गत महाधिवेशनमा तल्लो तहमा पराजितहरु अर्जुनप्रसाद जोशी, भरत शाह, किरणराज शर्मा पौडेल, लक्ष्मी खतिवडा र गंगा शाहीलाई देउवाले केन्द्रीय सदस्य बनाए । विधानको व्यवस्था देखाएर नेताहरुले सभापतिको जवाफ खोजे । देउवाले सुनेको नसुन्यै गरिदिए ।

मन्त्री छनोटमा पनि मनोमानी : मधेशमा एक मन्त्री र सुदूरपश्चिममा प्रदेश सभामा एउटा समितिको सभापति दिने वचन दिएर देउवाले संस्थापनइतरलाई दिएका थिए । देउवालाई प्रतिवद्धता गरे पनि पालना नगरेको नेता डा. शेखर कोइरालाले बताएका छन् । बागमतीमा उत्तम जोशी, गण्डकीमा महेन्द्रध्वज जिसी, कर्णालीमा कृष्णकुमार बीसी संस्थापनइतरबाट मन्त्री बनेका छन् ।

एक पक्षलाई पेलरै जाने रणनीतिमा रहेका देउवाको निर्णय शेखर–गगन पक्षले संसदीय समितिको सभापति भागवण्डामा प्रतिवाद गरे । दुई सभापतिका हिस्सेदारी खोजेका संस्थापनइतरलाई देउवाले संसदीय सुनुवाइ समितिको सभापति मात्रै छुट्याएपछि इतरले अस्वीकार गरिदियो । उक्त हालसम्म रिक्त छ ।

भ्रातृसंस्थामा मनोनित भएका अध्यक्षहरु मध्ये सबै देउवा निकट छन् । नेपाल विद्यार्थी संघ, तरुण दल, महिला संघ मध्ये एकमा अध्यक्षको माग गरेपनि देउवाले अर्को पक्षको मागलाई सुन्न चाहेनन् । भ्रातृ संस्थामा मनोनित अध्यक्ष बनेकाहरु नेविसंघका दुजाङ शेर्पा, तरुण दलका विद्वान गुरुङ, महिला संघकी उषा राउत मिश्र, किसान संघका गणेश तिमिल्सिना, लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजातिका ओमबहादुर घर्ती, दलित संघका लोकबहादुर विश्वकर्मा संस्थापन पक्षीय हुन् ।

यसरी महत्वपूर्ण निर्णयमा सभापतिको एकलौटी चल्दा त्यसको अपनत्व पार्टीपंक्तिले लिन सकेको छैन । विधान अनुसार निर्णय नगर्ने तथा सामूहिक नेतृत्व प्रणालीलाई आत्मसाथ नगर्दा पार्टीमा क्षति पुगेको चिन्ता व्यक्त हुँदै आएको छ । आम नागरिकको चासो, चिन्ता र गुनासोबाट देउवा टाढा रहेको पार्टीभित्रका नेताहरु बताउँछन् । उनले गर्ने निर्णयको जवाफ भने कांग्रेसका अन्य नेताले फर्काउनुपर्ने कांग्रेसको नियति छ ।

‘आफूले लिएका निर्णयमा नागरिक के भन्दैछन् भन्नेमा सभापतिलाई कुनै मतलब देखिन्न, तर हामीलाई त मतलब हुन्छ’, एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘किनभने सभापतिले गरेका निर्णयको जवाफ हामीले पनि दिनुपर्ने हुन्छ ।’