हाम्रा नेताहरू चिनियाँ ‘प्रोपोगान्डा’ बुझ्दैनन् कि प्रतिरक्षा गर्छन् ?

कृष्ण तिमल्सिना
असार ६ गते चीन सरकारको ऋण लगानीमा बनेको पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा चीनको सिचुआन एअरको एयरबस ए–३१९ विमानले चार्टर उडान अवतरण गर्दा पर्यटनमन्त्री सुदन किराँती, नेपालका लागि चीनका राजदूत छन सोङसँगै मञ्चमा उभिएका थिए। सोही चिनियाँ विमानबाट केही चिनियाँ खेलाडी र पर्यटकका साथ चीनबाट सोझै पोखरा उत्रिएका राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिना पनि पोखरा विमानस्थलमा भएको औपचारिक कार्यक्रममा सोही मञ्चमा सँगै बसेका थिए।

चीनको छेन्दु–तियान्फु इन्टरनेसनल एअरपोर्टबाट उडेको सिचुवान एयरलाइन्सको जहाज पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गर्दा मन्त्री किराँतीले नै यात्रुलाई स्वागत गरेका थिए। यो चीनबाट सुरु भएको नियमित व्यावसायिक उडान नभई असार ८ गते पोखरा फेवातालमा सुरु हुने दुई दिने नेपाल चाइना फ्रेन्डसिप ड्रागन रेस फेस्टिभलका लागि थियो। तर पनि नेपाली अधिकारीले चिनियाँ सहायता र चार्टर उडन भर्ने सिचुआन एअरको खुलेरै प्रशंसा गरे।

चिनियाँ राजदूतले सम्बोधन गरेपछि मञ्चमा उभिएका पर्यटनमन्त्री सुदन किराँतीले चिनियाँ सहयोगको खुलेर प्रशंसा गरे। नेपाल र चीनबीचको सम्बन्ध सगरमाथाभन्दा पनि अग्लो रहेको व्याख्या गरे। सगरमाथाको सिमाना र स्वामित्व निर्धारण गर्दाको इतिहास जोडे। तर पोखरा विमानस्थलमा भएको चिनियाँ लगानी र त्यसको ऋणभारको विषयमा एक शब्द उच्चारण गरेनन्। जबकि मन्त्री किराँतीले सम्बोधन गर्नुपहिले सोही कार्यक्रममा राजदूत, छन सोङले पोखरा क्षेत्रीय अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा चीन सरकारले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) परियोजनाअन्तर्गत लगानी गरेको दाबी गरिसकेका थिए।

राजदूत सोङले पोखेरा विमानस्थल महत्वाकांक्षी बिआरआई परियोजनाअन्तर्गत लगानी गरेको भनिनसक्दै ताली बजाउँदै बसेका पर्यटनमन्त्री किराँतीले त्यसको एक सातापछि बुधबार नै प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरूले प्रश्न उठाएपछि रोस्ट्रममा उभिएर जवाफ दिनुपर्यो। तर मन्त्री किराँतीले सदनलाई नमज्जाले ढाँटे।

‘पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको डिजाइन र निर्माण चीन सरकारको सहयोगमा भएको हो। चाइनिज इन्जिनियरिङबाट निर्माण भएको हो। अन्ततः हामीले अन्तर्राष्ट्रिय उडानको सफल अवतरण गरेका छौँ’ पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बिआरआई परियोजनाअन्तर्गत भएको भन्दै राजदूत सोङले पटकपटक सामाजिक सञ्जालमा पनि तस्बिरसहित राखेका छन्। तर मन्त्री किराँतीले सदनमा भने झुट बोले, चिनियाँ रणनीतिको प्रतिरक्षा मात्रै गरे।

यसअघि गत पुसमा विमानस्थल उद्घाटन समारोहमा पनि तत्कालीन कार्यवाहक चिनियाँ राजदूत वाङ सिनले ‘बिआरआई’ का लागि पोखरा विमानस्थल उज्ज्वल कार्य बनेको बताएका थिए। त्यसबेला पनि कुनै पनि नेपाली अधिकारीले चिनियाँ भनाइको खण्डन गरेनन्। केही विज्ञहरूले नेपाल सरकारमाथि बिआरआईको महँगो परियोजना तथा ऋण थप्न लागेको भन्दै टिप्पणी गर्दा उल्टै सरकारका मन्त्री र दलका नेताले विकासविरोधी आवाज भने। अहिले फेरि राजदूत सोङले त्यही कुरामा जोड दिएका छन्। यता हाम्रा मन्त्री तथा सरकारी अधिकारीहरू त्यसको ढाकछोप गरिरहेका छन्।

हुन त मन्त्री किराँतीले सदनलाई ४८ अर्ब घाटामा रहेको नेपाल वायु सेवा निगम पूरै नाफामा गइसकेको, ऋण तिरिसकेको, आफ्नै कमाइले नयाँ जहाज किन्न लागेको र विश्वका अधिकांश सहरमा वायुसेवा निगमले उडान भर्ने तयारी गरिरहेको जस्ता थुप्रै झुटा बयान दिएर सदनलाई ढाँटेपछि संसद्मा हंगामा नै मच्चिएको थियो।

राजदूत सोङले पोखरामै भएको अर्को कार्यक्रममा, विमानस्थल चीनको महत्वाकांक्षी परियोजनाअन्तर्गत भएको बताएको दुई दिनपछि फेरि अर्को विवाद झिकेका थिए। जुन कार्यक्रममा पर्यटनमन्त्री किराँती स्वयं उपस्थित थिए।

नेपालस्थित चिनियाँ दूतावास, पोखरा महानगरपालिका र नेपाल पर्यटन बोर्डको संयुक्त आयोजनामा फेवातालमा ड्रागन रेस फेस्टिभल सुरु गर्दै राजदुत सोङले नेपाल औपचारिक रूपमा ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसियटिभ (जिएसआई) र ग्लोबल सिभिलाइजेसन इनिसियटिभ (जिसिआई) मा सहभागी भएकामा धन्यवाद व्यक्त गरे। जबकि चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले गत चैतमा मात्रै प्रस्तावका रूपमा अघि सारेको जिसिआई अवधारणामा नेपालले समर्थन नै गरिसकेको छैन। तर ड्रागन रेस फेस्टिभलमा राजदूत सोङले नेपालमा जिसिआई कार्यान्वयन भएको दाबी गरे।

पोखरामा आयोजित ‘ड्रागन बोट रेस फेस्टिभल’ का सन्दर्भमा गत बिहीबार सोङले ट्वीट गर्दै भनेका छन्, ‘भगिनी सहर पोखरा र लिन्झीको कला समूहले सिजाङ संस्कृतिको दृश्यभोज प्रस्तुत गरेका छन्। यो ड्रागन बोट रेस महत्वपूर्ण कार्यक्रम र ग्लोबल सिभिलाइजेसन इनिसिएटिभको अर्को जीवन्त कार्यान्वयन हो।’ तर विभिन्न सञ्चारमाध्यममा चीनका लागि नेपालका राजदूत विष्णुपुकार श्रेष्ठले जिसिआई अहिले अध्ययनकै चरणमा रहेको र नेपाल यसमा आबद्ध भइनसकेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।

चीनले विश्व सभ्यतालाई एक ठाउँमा ल्याउने अवधारणा भन्दै जिसिआई अवधारणा अघि सारेको छ र नेपालले यसमा औपचारिक आबद्धता जनाइसकेको छैन। तर यही जेठ २९ गते चीनको औपचारिक भ्रमणमा गएका र चिनियाँ विशेष विमानमार्फत पोखरा विमानस्थलमा उत्रिएका राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तिमिल्सिनाले भ्रमणका बेला जिएसआई (ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ) र जिसिआईमा नेपाल सहभागी हुन प्रतिबद्ध रहेको धारणा राखेर फर्किएको देखिन्छ। चिनियाँ समाचार संस्था पिपुल्स डेली अनलाइनले महत्वका साथ यो समाचारलाई स्थान दिएको छ। तर पनि अध्यक्ष तिमल्सिनाले नेपालमा फर्किएपछि यो विषयमा केही खुलाएका छैनन्। सोझै राजदूत सोङ मात्रै बोलेका छन्।

पिपुल्स डेलीले बेइजिङस्थित जनबृहत् सभाहलमा तिमिल्सिनासँग भेटवार्ता गर्दै चिनियाँ राष्ट्रिय जनकंग्रेस (एनपिसी) का स्थायी समिति अध्यक्ष चाओ लचीले जिएसआई र जिसिआईमा सहभागिता जनाउन आग्रह गरेको र अध्यक्ष तिमल्सिनाले यसमा नेपाल प्रतिबद्ध रहेको जनाएको दाबी गरेको छ। तर नेपालका अधिकारी खुलेर यी विषयमा बोलिरहेका छैनन्।

किन मौन छन् अधिकारीहरू ?
राजदूत सोङले सार्वजनिक रुपमै एकपछि अर्को विवादास्पद टिप्पणी गरिरहँदा नेपाल सरकारका जिम्मेवार मन्त्रीहरू भने सदनलाई समेत ढाँटेर चिनियाँ रणनीतिको साझेदार बनिरहेका छन्। उनले नेपाल बिआरआईमा सहभागस् नै नभएको समयमा सम्झौता गरिएको पोखरा विमानस्थलमा चीनको लगानी र जिसिआईमा नेपालको सहभागिताबारे गलत प्रचार गर्दासमेत परराष्ट्र मन्त्रालयले शंकास्पद मौनता साँधेको छ। सामाजिक सञ्जालमा नेपालमा बिआरआईको लगानी र जिसिआईमा सक्रिय सहभागिता विषयमा राजदूतले गरेको दाबीबारे सरकार किन मौन छ त ?

यसबारे राजनीतिक विश्लेषक राजेन्द्र चापागाईं नेपालप्रति मित्रराष्ट्र तथा छिमेकी मुलुकले देखाउने गरेको यस्तो एकतर्फी रवैयाले पटकपटक अप्ठ्यारोमा पार्ने गरेको सम्झन्छन्। नेपालले समयमै सबै कुरा सार्वजनिक नगर्दा हिजो एमसिसी सम्झौता विवादमा पर्यो, एसपिपीको त्यत्रो विवाद भयो। सार्कमा अहिले चीनले पनि यस्तै कूटनीतिक तथा रणनीतिक जालो फैल्याएको विश्लेषक चापागाईं बताउँछन्। पछिल्लो समय राजदूत सोङले ट्वीट गर्दै ड्रागन बोट रेस चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङको अवधारणा ग्लोबल सिभिलाइजेसन इनिसियटिभको कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण अध्याय हो भन्नु त्यस्तै एउटा विवादको शृंखला हो।

जिसिआईका लागि चीनले अघि सारेको सहकार्य प्रस्तावमा नेपालले छलफल नै नगरेको अवस्थामा नेपाललाई बलपूर्वक लतार्न खोज्नु र चाइना एक्सपोर्ट–इम्पोर्ट (एक्जिम) बैंकबाट ४० वर्षका लागि २२ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएर बनाइएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई बिआरआईअन्तर्गतको परियोजनामा मिसाउनु दुवै उस्तै घटना हुन्।

बिआरआई योजना आउनुअघि नै सुरु भएको पोखरा विमास्थल निमार्णका लागि सन् २०१२ मा नेपाल र चीनबीच समझदारी भएको थियो। बिनाप्रतिस्पर्धा नीतिगत अनियमितता गरेर ‘इन्जिनियरिङ, प्रोक्योरमेन्ट कन्ट्रयाक्ट’ (इपिपसी) मोडेलमा विमानस्थल बनाउन सीधै चीनको सिएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनीलाई जिम्मा दिइएको थियो। त्यसको तीन वर्षपछि बल्ल बिआरआई योजना सुरु गरेको चीनले अहिले पोखरा विमानस्थलमा भएको ऋण लगानीलाई जर्बजस्ती बिआरआईमा जोड्दा पनि नेपालले मौनता साँधेको छ।

पोखरा विमानस्थलको वास्तविकता के हो ?
नेपाल सरकार र चिनियाँ सरकारी स्वामित्वको ठेकेदार कम्पनी सिएएमसिईबीचको सम्झौतापछि १८ साउन २०७३ देखि यो विमानस्थल निर्माण सुरु भएको हो। सिएएमसीईसँग मूल्य अभिवृद्धि करसहित अमेरिकी डलर २४ करोड ४० लाख ४० हजारमा सम्झौता भएको थियो। पोखरा विमानस्थल बनाउन सरकारले चीनको एक्जिम बैंकसँग २०७२ मा सम्झौता गरेर १ अर्ब ३७ करोड ८७ लाख चिनियाँ युआन ऋण लिएको देखिन्छ, जसमा कुल ऋणको २५ प्रतिशत अर्थात् ३४ करोड ४६ लाख ८५ हजार युआनको ब्याज तिर्नुपर्दैन।

बाँकी रकमको सावाँ र दुई प्रतिशत ब्याज २० वर्षमा तिरिसक्नुपर्नेछ। जबकि अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायबाट लिइने ऋणको ब्याज १ प्रतिशतभन्दा कम हुन्छ। तर चीनले दुई प्रतिशत महँगो ब्याजदरमा पोखरामा ऋण लगानी गरेको छ। ऋण सम्झौतामा राखेको ७ वर्षको ग्रेस पिरियड सकिइसकेको छ। यसरी ऋण लिएर बनाइएको उक्त विमानस्थललाई अहिले राजदूत सोङले निरन्तर बिआरआई परियोजनाअन्तर्गतको भन्दै भ्रम छर्दै आएका छन्।

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल गत जनवरी १ अर्थात पुष १७ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले उद्घाटन गरेका थिए। विमानस्थल उद्घाटनको दिन हिमालय एयरलाइन्सले परीक्षण उडान गरेको थियो। त्यसयता सिचुवान एयरलाइन्सको पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय विशेष उडान भएको हो। उक्त विमानमा चीनले अघि सारेको जिएसआई र जिसिआइअन्तर्गत नेपाल–चाइना फ्रेन्डसिप ड्रागन रेस फेस्टिभलमा सहभागी हुन चीनको लिङ्जी सहरबाट नगर प्रमुख सहित ६० जनाको टोली आएको थियो।

सोही अवसरमा चीनले नेपाल नेपाललाई जिएसआई र जिसिआईमा सहभागी भएकोमा धन्यवाद दियो। चिनियाँ सञ्चारमाध्यमको दाबी मान्ने हो भने यो विशेष रणनैतिक तथा सांस्कृतिक परियोजनामा आगामी सेम्टेम्बरभित्रै नेपालले हस्ताक्षर गर्दैछ। यसका लागि चीनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई चीन भ्रमणको तालिका मिलाउन ताकेता गरिरहेको छ। जुन भ्रमणका बेला चीनले छिमेकी देशहरूसँगको मैत्री, इमानदारिता, पारस्परिक लाभ र समावेशिताको कूटनीतिक अवधारणाप्रति अडिग रहँदै नेपाललाई जिएसआई र जिसिआईमा औपाचारिक रुपमा आबद्ध गराउने रणनीति लिएको देखिन्छ।

किनकि चीनले बिआरआईमा फलदायी सहकार्य भइरहेको र दुवै पक्षले सडक, रेलमार्ग, हवाई यातायात, बन्दरगाह र पावर ग्रिडजस्ता पूर्वाधार परियोजनाको निर्माण र मर्मतसम्भारमा हातेमालो गर्ने भन्दै हरेक उच्चस्तरीय भ्रमणका बेला हिमालयपार त्रि–आयामिक अन्तरसम्बन्ध सञ्जाल निर्माण कार्यलाई जारी राख्ने दोहोर्याइरहेको हुन्छ। जुन लगानी चीनले जिएसआईअनुसार ‘बेल्ट एन्ड रोड’ का नाममा विश्वभर बढाइरहेको छ। अहिले एकाएक चर्चामा आएको जिसीआई त्यसैको एउटा अर्को सामाजिक सांस्कृतिक रणनीति हो। -INS