आलेख : ऋणका लागि ऋणबाट ग्रसित छन् महिला

६ चैत,रेसुङ्गा । गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिका–६ की विजुला परियार हाल चार वटा लघुवित्त संस्थामा आबद्ध हुनुुहुन्छ । उहाँको हाल यी संस्थामा कूल १३ लाख ऋण छ । परियार पहिले एक लघुवित्तमा मात्र आबद्ध हुनुहुन्थ्यो ।

सो लघुवित्त संस्थाबाट ऋण लिएपछि त्यही ऋण तिर्न एकपछि अर्को गर्दै लघुवित्तमा आबद्ध हुनुभयो । यसरी एउटा संस्थाबाट ऋण लिएर अर्कोमा तिर्दा न पहिलेको चुक्ता हुन सक्यो, न पछिल्लोमा भार घट्यो ।

ऋण तिर्न लिएको ऋणमध्येको केही परियारले घरखर्चसमेत चलाउनुभयो । अहिले परियार आफूले ऋण तिर्न ऋण लिएपछि ऋणको चङ्गुलमा परेको स्वीकार गर्नुहुन्छ । “उद्यमशीलतातर्फ लगानी गर्ने ध्यान भएन”, उहाँले भन्नुहुन्छ, “हिलोले हिलो पखाल्दा कहिल्यै सफा भएन ।” उहाँले ऋण लिएर ऋण तिर्दा ऋणबाट उम्कन नसकेको बताउनुभयो ।

परियार हाल धौलागिरि, माइक्रो, चौतारी र सूर्याेदय गरी चार वटा लघुवित्त संस्थामा आबद्ध हुनुहुन्छ । एकल महिला भएकाले सुरूमा खुसी भएर संस्थामा लाग्नुभएकी उहाँले लिएको ऋण कुनै व्यवसायमा लगाउनुभएन ।

उहाँले ऋण लिएर घरखर्च, बिरामी र अर्को सहकारीको ऋण तिर्नुभयो । एकबाट ऋण लिएर अर्कोमा तिर्दा ऋणको घेराबन्दीमा आफू परेको परियारको भनाइ छ ।

जिल्लाकै छत्रकोट गाउँपालिका–२ की जमुना सोमरे पनि हाल सात वटा लघुवित्त संस्थामा आबद्ध हुनुहुन्छ । गत असारमा पाँच वटाको ऋण जेनतेन चुक्ता गरे पनि दुई लघुवित्तलाई तीन लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ ।

उहाँको समस्या पनि उही हो । “पहिले लिएको ऋण बिरामी परेपछि खर्च भयो”, उहाँले भन्नुभयो, “पछिल्ला संस्थाको ऋण अघिल्ला संस्थाको तिर्दातिर्दै बाँकी रह्यो ।” कुनै व्यवसाय नभई ऋण तिर्न ऋण लिँदाको परिणाम आफूले भोगेको सोमरेको भनाइ छ ।

गुल्मी दरबार गाउँपालिका–४ की रेमकला पेमीले पनि आठ वटा लघुवित्तबाट ऋण लिनुभएको छ । ऋण लिएर चार लघुवित्त संस्थामा तिरे पनि रु पाँच लाख ऋण बाँकी छ । पेमीसँग ऋण तिर्ने अब कुनै उपाय रहेन ।

कुनै उद्यमशीलतामा लगानी गर्ने नभई घरखर्चको जोहो गर्न ऋण लिएको पेमी सम्झनुहुन्छ । उहाँ अहिले निस्कनै नसकिने ऋणको तलाउमा डुब्नुभएको छ । “रातमा निद्रा न दिउँसोमा भोक तिर्खा छ”, उहाँले भन्नुभयो, “चाहेर पनि लघुवित्तबाट उम्कन सकिएन ।” ऋण लिएपछि लगानीको बाटोमा नभई ऋण तिर्नेतर्फ केन्द्रित भएको उहाँको भनाइ छ ।

धुर्कोट गाउँपालिका–६ का राजन भण्डारी दुवै खुट्टा राम्रोसँग टेक्नु हुन्न । दुई लठ्ठीको सहारामा यताउता गर्ने भण्डारी लघुवित्तको ऋणले हल न चल हुनुभएको छ । उहाँले गाउँभर ऋण खोजेर लघुवित्तमा तिर्दा पनि बाँकी रु तीन लाख ऋण छ ।

उतिबेला घरमै सदस्य बनाउन लघुवित्त आएपछि उहाँ खुसीले गद्गद् हुनुभयो । ऋण पाउने भएपछि झनै हर्षका आँशु खसे । तर, ऋण तिर्न ऋण लिएको परिणामले राजनका आँखामा आँशु ओभाएका छैनन् ।

“लघुवित्तको ऋण तिर्न गाउँभर डुलेँ”, उहाँ भन्नुहुन्छ, “गाउँका कुनै व्यक्तिले पनि पत्याएन् न त लघुवित्त संस्था नै अब कर्जा दिन तयार छ । अब मेरो ऋण तिर्ने उपाय छैन् ।” ऋण लिएर ऋण तिरेपछि समस्या बल्झिँदै गएको उहाँको भनाइ छ ।

गुल्मी दरबार गाउँपालिका–१ की गोटेली सिञ्जाली र वडा नं ४ की हुमकला घर्ती पनि सोही समस्याबाट पीडित हुनुहुन्छ । उहाँहरू पनि पाँचभन्दा बढी लघुवित्तमा आबद्ध हुनुहुन्छ । ऋण नतिर्ने डरका कारण लघुवित्तले तमसुक बनाइदिएको छ । ऋण तिर्न ऋण लिएपछि ऋणको चङ्गुलमा परेको उहाँहरू स्वीकार गर्नुहुन्छ ।

यो समस्याबाट जिल्ला धेरै व्यक्ति गुज्रिएका छन् । गुल्मी जिल्लामा मात्र १० हजारभन्दा बढी महिला यो समस्याबाट ग्रसित रहेको बताइएको छ । गुल्मीमा २८ लघुवित्त संस्थाले झन्डै एक अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेका छन् ।

यो लगानी उठ्नुको सट्टा ऋण नतिर्ने भन्दै आन्दोलन चर्किन थालेको छ । सामान्य समस्यालाई बहाना बनाएर ऋण मिनाहाको माग गर्दै आन्दोलन गर्नेक्रम निरन्तर बढिरहँदा ती लघुवित्त संस्था पनि ठूलो आर्थिक सङ्कटमा फसेका छन् । अधिकांश ऋणी अहिले आफूहरुको ऋण मिनाहा हुनुपर्ने माग गर्न थालेका छन् ।

लघुवित्तसम्बन्धी हालको समस्या आउनुमा त्रिपक्षीय त्रुटी छ । ऋणी, लघुवित्त र स्थानीय तहको गैरजिम्मेवारीपनले समस्या विकराल बनेको देखिन्छ । ऋणीहरू व्यावसायिक योजना नबनाइ ऋण लिने, ऋण लिएर ऋण तिर्ने र घरखर्च गर्नाले लघुवित्तको समस्या बढ्दै गएको हो ।

लघुवित्तले ऋण लैजान अनिवार्य गर्ने, पारिवारिक सहमतिबिना दिने र उद्यमशीलतामा लगानी नगरे पनि हुने गर्नाले समस्या भएको हो । स्थानीय सरकारले ग्रामीण भेगका महिलालाई आम्दानीमूलक कार्यक्रमका तालिम नदिने, लघुवित्तको जबर्जस्तीपनलाई बेवास्ता गर्नाले समस्या थप बढेको जानकारहरु बताउँछन् ।

यतिबेला देशभर लघुवित्तलाई गलत देखाउँदै ऋण नतिर्नका लागि देशव्यापी मोर्चासमेत बनेको छ । लघुवित्तविरुद्धको सङ्घर्ष समिति नेपालको अध्यक्ष बनेर गुल्मीका मनिराम ज्ञवाली ऋण मिनाहाको माग गर्दै हिँड्नुभएको छ । उहाँ ऋण नतिर्नका लागि निरन्तर आन्दोलनमा हुनुहुन्छ । लघुवित्तले राष्ट्र बैंकको निर्देशिका बाकसमा च्यापेको ज्ञवालीको आरोप छ ।

“ऋण लिएपछि तिनुपर्छ भन्ने थियो”, उहाँले भन्नुभयो, “लघुवित्तको अन्यायपूर्ण ऋण मिनाहा हुनैपर्छ ।” लघुवित्तले ग्रामीण महिलालाई आर्थिक र सामाजिक शोषण गरेको उहाँको आरोप छ । उहाँकै नेतृत्वमा केही दिन अगाडि गुल्मीको सदरमुकाम तम्घासमा जिल्लाभरका महिला जम्मा भएर आन्दोलन समेत गर्नुभएको थियो ।

गुल्मीको एक लघुवित्तका सञ्चालक अर्जुन आचार्यले ऋण लिएपछि ऋण तिर्नैपर्ने बताउनुहुन्छ । “समस्याको पहिचान हुनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “कमजोरी होलान् तर नकारात्मकरुपले अगाडि बढेर भएन ।” उहाँले ऋणी र लघुवित्तका खास समस्याबारे स्थानीय तहले चासो दिनु सकारात्मक रहेको बताउनुभयो ।

धुर्कोट गाउँपालिकाले लघुवित्त संस्था र ऋणीको खास समस्याबारे पहलकदमी काम गरेको छ । ‘आत्महत्या होइन उद्यमशीलता–ताला चाबी होइन खेतबारी हरियाली’ भन्ने अभियानका साथ ऋणी र लघुवित्त संस्थाबीच गाउँपालिकाले छलफल गरेको पालिका अध्यक्ष भूपाल पोखरेलले बताउनुभयो ।

“समस्या लघुवित्त संस्था र ऋणी दुवैमा रहेछ”, उहाँले भन्नुभयो, “कृषि र पशुपालनको उद्यमशीलतामा ऋणी केन्द्रित हुनुपर्र्छ ।” उहाँले आफूहरूले पनि उद्यम गर्ने गरी तालिम प्रदान गर्नेलगायतका कार्यक्रम ल्याउने बताउनुभयो ।

लघुवित्त संस्थाले ब्याजदर घटाउने, पारिवारिक सहमतिमा ऋण दिने, ऋण तिर्न ऋण नदिने, व्यावसायिक योजना बनाउनेलाई मात्र ऋण दिनेलागयतका काम गर्नुपर्ने तथा ऋणीले पनि व्यवसायमा लगानी गर्ने, ऋण लिएर फजुल खर्च नगर्ने र समयमै किस्ता र ब्याज तिर्नुपर्ने साथै ऋण लिएर ऋण तिर्ने परिपाटीको अन्त्य गर्ने सम्झौता भएको छ ।

यसमा स्थानीय तहले ऋणीलाई उद्यमशील बनाउन तालिम दिने, उत्पादित वस्तुको बजारीकरण गर्ने, सीपमूलक तालिम र औजार वितरण गर्ने गरी त्रिपक्षीय सहमति भएको हो ।

लघुवित्त संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधि र ऋणीले संयुक्त हस्ताक्षर गरेर धुर्कोट गाउँपालिकामार्फत नेपाल सरकारलाई समेत अनुरोध गरेका छन् ।

भेलामा उपस्थित ४० जनाले हस्ताक्षर गरेर लघुवित्त संस्थाका कानुन संशोधन गर्ने, एक पालिकामा एक लघुवित्तले मात्र लगानी गर्ने, विपन्न परिवारलाई सस्तो दरमा ऋण दिने, लघुवित्तको अनुगमन स्थानीय तहलाई दिने, ग्रामीण क्षेत्रमा लगानीको ब्याजदर एक अङ्कमा झार्ने, प्राकृतिक प्रकोप र जटिल रोगबाट ग्रसित परिवारको ऋण मिनाहा गर्नुपर्ने भन्दै ऋणी, लघुवित्त र गाउँपालिकाले संयुक्त अनुरोध गर्नुभएको हो ।