‘धानमा आत्मनिर्भर हुन लगानी बढाउनै पर्छ’

यसको अतिरिक्त नेपालीको क्रयशक्तिमा भएको बढोत्तरी, यातायातको पहुँचमा वृद्धि र बजार केन्ऽको विस्तार, परम्परागत रैथाने बालीको खेती, उत्पादन र उपभोगको घट्दो क्रम, पशुपन्छीको दाना र मदिराजन्य पदार्थको उत्पादनमा धान चामलको बढ्दो उपयोग लगायत कारण आन्तरिक उत्पादनले नधानेपछि धान चामल आयातको ग्राफ वर्षेनि बढ्दै गएको हो ।

जहाँसम्म विगतमा धान चामल निर्यात हुने गरेको विषय छ, यसको वास्तविकता के हो भने तत्कालीन समयमा दुर्गम र यातायात एवं ढुवानीको असुविधाको कारण पहाडी क्षेत्रमा प्रायः तराईको सिञ्चित जमिनमा खेती गरिने धान कमै मात्र पुग्ने गथ्र्याे । अवस्था कस्तोसम्म थियो भने कतिपय गरिब परिवारहरू चाडपर्वमा मात्र भात खान पाउँथे ।

त्यति मात्रै होइन हुने-खाने भनिने परिवारमा पनि दुवै छाक भात खाने प्रचलन नगन्य मात्रामा थियो । त्यो समयमा ती क्षेत्रहरूमा कोदो, फापर, कागुनो, चिनो, लट्टे, जुनेलो, जौ र उवा लगायत बालीहरूको उत्पादन र उपभोग बढी मात्रामा हुन्थ्यो ।

तराईमै पनि कोदो, फापर, जुनेलो लगायत बालीको प्रशस्त उत्पादन र उपभोग हुने गरेको स्थानीयहरू बताउँछन् । यसरी उत्पादन भए पनि उपभोग कम हुने गरेको कारण नेपालले बाहिरी मुलुकहरूमा धान चामल निर्यात गर्ने गरेको थियो ।

हालको उपभोगको दर अनुसार अहिलेको जनसंख्याको लागि करिब ४० लाख टन चामल आवश्यक पर्ने देखिन्छ । यो भनेको करिब ६७ लाख टन धान हो । यस्तैÙ बीउ, पशुपन्छीको दाना, मदिराजन्य उत्पादन र खेर जाने गरी २० प्रतिशत वा करिब १३ लाख टन थप धान प्रयोग भएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।

यसरी करिब ८० लाख टन धानको आवश्यकता रहेको र धानको माग पूरा गर्न घरेलु उत्पादन बाहेक करिब २४-२५ लाख टन धान आवश्यक पर्ने देखिन्छ । यो अनुमान यूएसडीए -संयुक्त राज्य अमेरिकाको कृषि विभाग) को सन् २०२३ को लागि प्रक्षेपण गरिएको नेपालको चामल आयातको परिमाण १३ लाख -करिब २१ लाख टन धान) टनसँग नजिक देखिन्छ ।

त्यसैगरी एनरोपी (नेपाल चामल, तेल तथा दाल उद्योग संघ) नेपालको लागि सामान्य अवस्थामा १८ देखि २० लाख टन धान आवश्यक पर्ने भनाइसँग पनि मिल्दोजुल्दो देखिन्छ । यद्यपि धान चामलको उत्पादन, उपभोग तथा आयातको तथ्याङ्क अझ बढी वैज्ञानिक र भरपर्दो बनाउनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता भने रहेको छ ।

एक प्रक्षेपण अनुसार सन् २०३५ सम्म नेपालमा वार्षिक करिब १ करोड टन धानको आवश्यकता पर्छ जुन प्राप्त गर्न हालको उत्पादनमा थप ८० प्रतिशत उत्पादन बढाउनुपर्ने हुन्छ । यसका लागि धान खेती हुने हालको क्षेत्रफल यथावत् रहँदा पनि औसत उत्पादकत्व ६ देखि ७ टन प्रति हेक्टर पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ । यो भनेको हालको औसत उत्पादकत्व करिब ३.८ लाई दोब्बर बनाउनुपर्छ, जुन कठिन लक्ष्य हो ।

उत्पादन तथा उत्पादकत्वको लक्ष्य हासिल गरी धान-चामलमा आत्मनिर्भर हुन मूलतः दुई वटा रणनीतिहरू लिनुपर्ने देखिन्छ : एक- हाइब्रिड धानको क्षेत्रफल हाल कुल धान खेती हुने क्षेत्रफलको करिब १३/१४ प्रतिशतबाट बढाएर २५ प्रतिशत पुर्‍याउने र दुई- दुई बाली धान खेती अर्थात् चैते धान खेती विस्तार गरी कुल धान खेती हुने क्षेत्रफलको हालको करिब ७, ८ प्रतिशतबाट ३० प्रतिशत पुर्‍याउने ।

यी दुवै लक्ष्य निकै महत्वाकांक्षी देखिए पनि असम्भव भने छैनन् । यसको अलावा नेपाली कृषकहरूले मोटा धानको खेती बढी गर्ने र मसिनो जातको धानको खेती कम गर्ने गर्छ । तर उपभोक्ताको रोजाइमा मसिनो अथवा बजारमा प्रायः ‘जिरा मसिनो’को नामले चिनिने चामल पर्ने गर्छ ।

यस सन्दर्भमा स्वदेशमा स्वदेशी मिलको मसिनो धानको आवश्यकताको ७५ प्रतिशत भन्दा बढी भारतबाट हुने आयातबाट पूर्ति हुने गरेको अध्ययनहरूले देखाएका छन् । यसको अर्थ मसिनो चामल र लङ्गग्रेन -मसिनो लाम्चो) चामलको उपभोग गर्ने क्रम वर्षेनि बढ्दै गएको छ । त्यसैले अब मोटा धानलाई मसिनो धानले प्रतिस्थापन गर्दै जानुपर्ने अर्को आवश्यकता छ भने लङ्गग्रेनको पनि उत्पादन बढाउनुपर्ने भएको छ ।

यसरी धान चामलमा आत्मनिर्भर हुनका लागि उत्पादन र उत्पादकत्वमा उच्च वृद्धिदर हासिल गर्नु अत्यावश्यक छ । अर्कोतर्फ घट्दो धान खेती हुने जमिन, जलवायु परिवर्तनको धान उत्पादनमा बढ्दो नकारात्मक असर, बढ्दो उत्पादन लागतका बीच स्वदेशी धानको कमजोर प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता आदि कारण उक्त लक्ष्य हासिल गर्ने दिशाका ठूला अवरोधहरू हुन् ।

यसको अलावा उच्च लागत र कम प्रतिफलका कारण कृषकहरू धान खेतीबाटै पलायन हुँदै गरेका वर्तमान अवस्थाको बीच धान चामलमा आत्मनिर्भरता हासिल गरी देशलाई खाद्य सुरक्षित अवस्थामा पुर्‍याउनु निकै चुनौतीपूर्ण काम हो ।

धानको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्न नेपाल सरकारले सिंचाइ सुविधाको विस्तार, मलखाद तथा बीउ-बिजनमा अनुदान, हाइब्रिड धान तथा बढी उत्पादन दिने खोला सिञ्चित धानको जातको विकास, यान्त्रिकीकरणमा अनुदान तथा सुविधा दिंदै आएको छ ।

यस्तै न्यूनतम समर्थन मूल्यको घोषणा र कार्यान्वयन, उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण तथा बजारीकरण सम्बन्धी पूर्वाधार विकास एवं सहकारी तथा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य आदि प्रयासहरू गर्दै आएको छ । यस कार्यमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँग पनि सहकार्य गरिएको छ ।

यी प्रयासहरूको फलस्वरुप धानको उत्पादन र उत्पादकत्वमा क्रमिक सुधार हुँदै आएको भएतापनि हालको उत्पादन र उत्पादकत्वको वृद्धिदरले धान चामलमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्न सम्भव हुने देखिंदैन ।

धान चामलमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्नमा सबैभन्दा ठूलो बाधक हाम्रो धान चामलको कमजोर प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता हो । छिमेकी मूलुक भारत र नेपाल बीच विद्यमान वाणिज्य सन्धिले धान लगायतका प्राथमिक कृषि उत्पादनलाई एकअर्काको देशमा शून्य भन्सार दरमा आयात निर्यातको सुविधा दिन्छ ।

हामी भारत लगायत सार्क मुलुकबाट धान चामल आयातमा नौ प्रतिशत कृषि सुधार शुल्क लिन्छौं । तर भारतमा उत्पादनको स्तर अर्थात् स्केल, प्रविधिको स्तर र धान उत्पादनमा कृषकले पाउने अनुदान र सुविधाको स्तर आदि कारणले त्यहाँ उत्पादित धान हामीकहाँ भन्दा धेरै सस्तो हुन आउँछ ।

त्यसैगरी त्यहाँको सार्वजनिक वितरण प्रणाली अन्तर्गतको अनुदानको चामल खुला सिमानाबाट लुकीछिपी भित्रिने गरेको पनि यदाकदा सुन्नमा आउँछ । यी दुवै प्रकारबाट आउने धान चामलको कारण आˆनो उत्पादन सस्तोमा बेच्नुपर्ने कृषकहरूको बाध्यता बनेको छ । यसर्थ धान खेती गर्ने कृषकलाई धान खेतीबाट पलायन हुनबाट रोक्न हाम्रो धानको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउनु अपरिहार्य देखिन्छ ।

हाल भारतले धान निर्यातमा लगाएको कर तथा चामल निर्यातमा लगाएको रोक धान उत्पादन वृद्धि गरी र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाइ आत्मनिर्भर हुनको लागि एउटा राम्रो अवसर हुनसक्ने देखिन्छ । तथापि अहिले पनि औपचारिक तथा अनौपचारिक च्यानलबाट धान चामल भित्रिरहँदा नेपाली कृषकहरूले बजारमा हुने मूल्य वृद्धिको फाइदा त्यति लिन पाएका छैनन् ।

अर्कोतर्फ बजारमा चामलको मूल्य बढ्दा पहिले नै महँगीको मार खेपिरहेका आम उपभोक्ताको ढाड सेकिएको छ । त्यसो त यूएसडीएले सन् २०२४ पछि भारतले निर्यातमा लगाएको प्रतिबन्धहरू हटाउन सक्ने र विश्व बजारमा हाल चामलमा भएको मूल्यवृद्धि घट्ने प्रक्षेपण गरेको छ ।

दिगो रूपमा हाम्रो उत्पादनलाई विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन धानको उत्पादकत्व अर्थात् प्रति इकाइ उत्पादन वृद्धि र धान उत्पादनको लागत कम गर्नु दुई प्रमुख रणनीतिहरू अख्तियार गर्नुपर्ने देखिन्छ । यी दुवै रणनीतिहरूको कार्यान्वयनको लागि लगानी वृद्धि गर्नुको साथै बढी उब्जनी दिने जात विकास र लागत घटाउने लगायत प्रविधिको विकास एवं हस्तान्तरणको लागि अन्तर्राष्ट्रिय धान बाली अनुसन्धान संस्था (इरी) र छिमेकी मुलुक भारतको बनारसमा रहेको इरीकै क्षेत्रीय इकाइको सहयोग लिन सकिने प्रशस्त अवसर रहेका छन् ।

उक्त इकाइबाट जातीय विकास तथा उच्च उत्पादन दिने धानको जर्मप्लाज्ममा पहुँच र धानमा स्पिड व्रिडिङ्ग -द्रुत प्रजनन) लगायतको उच्च प्रविधि र सुविधामा पहुँच पुर्‍याउन सकिने सम्भावना देखिएका छन् । त्यसै गरी ‘सिड विथ आउट बोर्डर’ को क्षेत्रीय संरचनाको उपयोग एवं भारत र बंगलादेशसँग सहकार्य गरी ती देशहरूमा धान अनुसन्धान तथा विकासको क्षेत्रमा भएका उपलब्धिहरूबाट फाइदा लिन सकिन्छ ।

त्यसैगरी कुपोषणको समस्या सम्बोधन गर्न सघाउ पुर्‍याउन वायोफोर्टिफाइड धान तथा मधुमेह रोगीको लागि उपयुक्त ग्लाइसेमिक इन्डेक्स कम भएको धानको जातीय विकासमा पनि अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । त्यसैगरी जलवायु परिवर्तनको कारण धानखेतीमा पर्दै गएको नकारात्मक असर कम गर्ने अनुकूलनका प्रविधिहरू विकासलाई तीव्रता दिनुपर्ने उस्तै आवश्यकता छ ।

यी सबै विषयमा सम्बोधन गर्न नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) र यस अन्तर्गतको राष्ट्रिय धान बाली अनुसन्धान केन्द्रको आवश्यकता अनुसार पुनर्संरचना गरी वर्तमानको चुनौती र आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सक्ने गरी क्षमता विकास गर्नु अपरिहार्य छ ।

हामीकहाँ धानको सम्भावित उत्पादकत्व र कृषकको खेतमा हुने उत्पादकत्वमा हुने फरक -इल्ड ग्याप) करिब ४५-५० प्रतिशतसम्म रहेको अध्ययनले देखाएका छन् । यसलाई खासगरी समयमा मलखाद र गुणस्तरीय बीउको प्रयोगको साथै उपलब्ध खेती गर्ने उत्तम व्यवस्थापन प्रविधि (वेष्ट म्यानेजमेन्ट प्राक्टिस) कृषकलाई तालिम र प्रसारको माध्यमबाट सिकाइबाट उक्त इल्ड ग्याप कम गर्न सकिन्छ ।

यसो गर्न सकियो भने उत्पादकत्व बढ्ने र उत्पादन लागत पनि कम हुने हुन्छ । यसको लागि स्थानीय तहको सक्रियतामा प्रविधि प्रसारलाई प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक हुन्छ भने सो कार्यमा प्रदेश तथा संघीय कृषि इकाइहरू र नार्कका अनुसन्धान केन्ऽहरूले सहयोग गर्न सक्छन् ।

खुला बजार नीति अन्तर्गत वस्तु तथा सेवाको माग र आपूर्तिमा बजार तत्व -मार्केट फोर्स) हरूले नै गभर्न (निर्णयक भूमिका खेल्ने) गर्ने हुन्छ । तथापि यस्तोमा राष्ट्रिय हित र आवश्यकताका केही विषयहरूमा वित्तीय र गैर वित्तीय इन्स्ट्रूमेन्ट मार्फत राज्यले बजार हस्तक्षेप गर्ने प्रचलन नयाँ होइन ।

यसर्थ कम्तीमा पनि केही समयको लागि कृषकलाई धान खेतीबाट निश्चित फाइदा सुनिश्चित गराउन प्रत्यक्ष नगद अनुदान -डाइरेक्ट क्यास ट्रान्सफर) प्रदान गर्ने नीति लिइनु वाञ्छनीय देखिन्छ । यसको लागि थप अध्ययन र छलफल भने आवश्यक हुनेछ ।

यस सन्दर्भमा भारतले त्यहाँका कृषक लक्षित थुप्रै अनुदान बाहेक पनि प्रति वर्ष प्रति कृषक परिवार नेपाली ९ हजार रुपैयाँ सोझै नगद भुक्तानी दिने गरेको तथ्य स्मरणीय छ । त्यहाँ यस्तो भुक्तानी खेतीको मुख्य दुईवर्षे र हिउँदे सिजन अघि कृषकलाई उपलब्ध गराउने गरिएको छ ।

धान चामलमा आत्मनिर्भर हुन निजी क्षेत्रसँग सहकार्य नगरी सम्भव देखिंदैन । धान उत्पादनदेखि प्रशोधन, भण्डारण र बजारीकरणसम्मका विभिन्न चरणमा निजी क्षेत्रसँग हातेमालो गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।

हाम्रो एउटा प्रमुख समस्या धान भण्डारणको हो । हामीसँग भण्डारण संरचना र सुविधा निकै कम भएको कारण धान काट्ने सिजनको तीन चार महिनाभन्दा बढी आन्तरिक उत्पादन मिलहरूले नेपाली धान नपाई मूलतः भारतबाट आयात गर्नु परेको अवस्था छ ।

यसको लागि धान भण्डारण गर्ने ठाउँ तथा वेयर हाउसहरू निर्माणमा मिलहरू र अन्य निजी क्षेत्रका लगानीकर्तालाई पूँजीगत अनुदान, सहुलियतपूर्ण ऋण तथा ट्याक्स ब्रेक लगायतको सुविधा प्रदान गर्न सकिन्छ । यसको अलावा वेयर हाउस रिसिप्ट फाइनान्सिङ्ग जस्ता प्रडक्ट तथा सोको लागि कानुनी संरचनाको विकास र कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ ।

कृषकले उत्पादन गरेको धानलाई मिलसँग जोड्न कृषक समुदाय र मिल बीच बाइव्याक सहमति गरी ठूला चकला वा क्लस्टरमा मिललाई चाहिने एकै वा उस्तै प्रकृतिको धान उत्पादन अभियानलाई तीव्रता दिनुपर्ने देखिन्छ । यसरी मिलसँग बाइव्याक गरी धान उपलब्ध गराउने कृषकहरूलाई मिलको तर्फबाट कृषि ऋण र बीमामा पहुँच बढाउन सहजीकरण गरिदिने र धान उत्पादनदेखि काट्ने कार्यमा यान्त्रीकरण सहयोग तथा मिलसम्म ढुवानीको लागि आवश्यक व्यवस्था गर्ने जस्ता अतिरिक्त सेवा (इमवेडेड सर्भिस) उपलब्ध गराउन मिलहरूलाई उत्प्रेरित र प्रोत्साहित गर्नुपर्छ ।

यसरी बाइव्याक सहमति गरी स्वदेशमा उत्पादित धान खरिद गर्ने राइस मिलहरूलाई औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ को अनुसूची ८ को सेवामूलक व्यवसायबाट हटाई अनुसूची ४ को कृषि तथा वन पैदावार उद्योग अन्तर्गत राखी यस्ता कृषि तथा वन पैदावारजन्य अन्य उद्योगले पाए सरहको सुविधा प्राप्त गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यसैगरी त्यस्ता मिलहरूलाई बैंकहरूले दिने चालु पूँजी कर्जाको हालको प्रावधानहरूलाई खुकुलो बनाउने लगायत सुविधा प्रदान गर्नु पनि आवश्यक देखिन्छ ।

त्यसैगरी अधिकांश धान चामल मिलहरू धेरै पुराना भएकाले धानबाट चामल बन्ने दर (मिलिङ्ग इफिसियन्सी) कम छ । त्यस्ता मिलहरूको स्तरोन्नति गरी आधुनिक मेशिनरी तथा पार्टपुर्जा परिवर्तन गर्न सके मिलिङ्ग इफिसियन्सी ८, १० प्रतिशत विन्दुले बढाउन सकिने उद्योगीहरू बताउँछन् ।

अर्कोतर्फ, शहरी उपभोक्तामाझ मसिनो लाम्चो (फाइन लङ्गग्रेन) चामलको माग उल्लेख्य रूपमा बढ्दै गएको छ । तर त्यस्ता मसिनो तथा लाम्चो धान कुटानी गर्न सक्ने मिलहरू हामीकहाँ निकै कम संख्यामा उपलब्ध भएको सन्दर्भमा मिलको स्तरोन्नतिको लागि सहयोग गर्दा यो विषय पनि ध्यानमा राख्नुपर्ने हुन्छ ।

धानबाली लगायत समग्र कृषि क्षेत्रमा गरिएको हालको लगानी अति नै न्यून भएकोले उल्लेखित सबै सुधार एवं परिवर्तन गरी धान चामलमा आत्मनिर्भर हुनको लागि लगानी बढाउनुको विकल्प छैन । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा कुल कृषि उत्पादनको मूल्य -भ्यालु अफ एगि्रकल्चर प्रोडक्ट (भीओएपी) को १० प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्ने सामान्य प्रचलन रहिआएको पाइन्छ । तर, हामीकहाँ यस्तो लगानी करिब चार प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र रहेको देखिन्छ ।

त्यसैगरी कृषि अनुसन्धानमा भीओएपीको कम्तीमा १ प्रतिशत लगानी गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन रहेकोमा हामीकहाँ केवल करिब ०.४ प्रतिशत मात्र रहेको छ । अर्कोतर्फ कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले पाउने वार्षिक बजेटको ठूलो हिस्सा रासायनिक मलखादको अनुदानमा खर्चिनु परेको अवस्था छ ।

उदाहरणको लागि चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि ३० अर्ब वा कुल बजेटको ६० प्रतिशत रकम रासायनिक मलखाद अनुदानको लागि छुट्याइएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहलाई संघीय सशर्त अनुदानको लागि पठाइएको बाहेक मन्त्रालयको करिब ५० अर्ब बजेटमध्ये रासायनिक मलखाद अनुदानको हिस्सा कटाउँदा २० अर्ब बाँकी रहन्छ । त्यसबाट तलब र अन्य प्रशासनिक खर्च छुट्याएर बाँकी बच्ने त्यति थोरै रकमबाट कृषि अनुसन्धान, प्रविधि प्रसार, बीउबिजन र अन्य विषयको अनुदान, यान्त्रिकीकरण जस्ता कार्यहरू सञ्चालन गरी धान चामलमा आत्मनिर्भरता लगायत समग्र कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण कसरी सम्भव होला ?

त्यसैगरी नियमित कृषि विकासको एजेण्डाको अलावा हाम्रो कृषि उत्पादन र समग्र कृषि क्षेत्रलाई निल्ने जोखिम देखिन थालेको जलवायु परिवर्तनको असरसँग जुध्न वर्तमानको हाम्रो प्रयास र लगानीको अवस्था ज्यादै नै नाजुक रहेको छ । स्मरणीय छ कि विभिन्न अध्ययनले जलवायु परिवर्तनको कारण विश्वव्यापी रूपमा आगामी दिनमा प्रमुख खाद्यान्न बालीहरूको उत्पादन घट्ने छन् ।

यसका लागि हाम्रो आˆनै जलवायु अनुकूलित रैथाने बालीहरू वैकल्पिक बालीको रूपमा विकास र प्रवर्धन गर्न सकेमा सम्भावित खाद्य संकटबाट बच्न सकिन्छ । यस्ता विषयहरूमा हामीले सार्थक बहस गर्नसम्म पनि सुरु गरेका छैनौं ।

खाद्य सुरक्षाको दृष्टिले धान हाम्रो आधारभूत खाद्यान्न बाली भएको कारण सम्भावित खाद्य संकट टार्न हामी धानमा आत्मनिर्भर हुनैपर्छ । फेरि खाद्य सुरक्षा राष्ट्रिय सुरक्षासँग पनि जोडिने विषय भएकोले धान हाम्रो लागि रणनैतिक महत्वको बाली हो । कतिपय देशहरूले खाद्य सुरक्षाको दृष्टिले रणनीतिक महत्वको बालीलाई विभिन्न उपायहरूद्वारा संरक्षण गर्ने गरेको पाइन्छ ।

भारत सन् १९८० को दशकसम्म खाद्यान्नमा असुरक्षित देशको रूपमा थियो तर अहिले संसारभर चामल निर्यातमा एक नम्बरमा छ । यो भनेको भारतले कृषिमा गरेको लगानीको प्रतिफल हो । बंगलादेश सन् १९९० को दशकसम्म खाद्यान्नमा परनिर्भर थियो । अहिले धानमा उसको प्रगति कुनै चमत्कार भन्दा कम छैन ।

अहिले विश्वका टप टेन चामल निर्यातक देशहरूमध्ये पहिलो स्थानमा भारत सहित सात देशहरू एशियाबाट मात्र छन् । र, ती देशहरूको पछिल्लो २० वर्षको प्रगति हेर्दा हाइब्रिड र बढी उत्पादन दिने धानको विकास र प्रसार, दुई बाली धान खेती, उच्च प्रविधिको उपयोग र भण्डारण तथा अन्य पूर्वाधार विकास आदि ती देशहरू धानमा आत्मनिर्भर हुनु वा उच्च वृद्धि हासिल गर्नुको मूल कारणको रूपमा रहेको पाइन्छ ।

कृषि विकास एक जटिल र बहुआयामिक विषय भएकोले कुनै एक मन्त्रालय वा निकाय वा सरकारको प्रयासले मात्र यो सम्भव हुने कुरा होइन । धान उत्पादन तथा यसको मूल्य शंृखला विकाससँग सम्बन्धित विषयहरू जस्तै भू-उपयोग र भूमि प्रशासन, सिंचाइ, कृषि ऋण तथा बीमा, व्यापार तथा वाणिज्य, कृषि सडक र विद्युत्, सार्वजनिक वितरण प्रणाली लगायत विषय कृषि मन्त्रालय बाहेकका अन्य मन्त्रालय तथा निकायहरूको कार्य क्षेत्रमा पर्छन् ।

धानको उत्पादन वृद्धि र समग्र मूल्य शृङ्खला विकासको यस लेखमा चर्चा गरिएका जटिल र बहुआयामिक विषयहरू कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको मात्र क्षमताले भ्याउने वा उसको कार्यक्षेत्र भित्र मात्र पर्ने विषय नभएकोले यी यावत् विषयसँग सम्बन्धित निकायहरू बीच उचित सहकार्य र तालमेल कायम गर्न सकेमा मात्र उत्पादन वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सम्भव हुने देखिन्छ ।

यसर्थ देशलाई सम्भावित खाद्य संकटमा पर्नबाट जोगाउन धान-चामलमा आत्मनिर्भर हुन तीनै तहका सरकारहरूको संलग्नता र सहकार्य एक बृहत् राष्ट्रिय अभियानको टड्कारो खाँचो महसुस गरिएको छ ।

यसको लागि सम्भवतः राष्ट्रिय योजना आयोगको नेतृत्वमा सम्बद्ध सबै पक्ष र सरोकारवालाहरूलाई समेटी धानमा आत्मनिर्भरताको लागि सोह्रौं योजना अवधिमा एक राष्ट्रिय गौरवको आयोजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्नु वाञ्छनीय हुने देखिन्छ ।

साथै यस विषयमा राष्ट्रिय सहमति विकास गरी अघि बढ्नु उपयुक्त हुनेछ । तर धान चामलमा आत्मनिर्भरता लगायत समग्र कृषि क्षेत्रको रूपान्तरणको लागि शासकीय प्रबन्धहरूमा व्यापक सुधार र सुशासन प्रमुख शर्त हो ।