‘कामै नलागेको’ चिनियाँ जहाजको ऋण अनुदानमा परिणत गरिदिन प्रस्ताव गरिँदै

काठमाडौं । खरिदपछि थन्किएका छ वटा चिनियाँ जहाजको ऋण अनुदानमा परिणत गर्न चीन सरकारसँग प्रस्ताव गर्ने प्रारम्भिक छलफल सुरु भएको छ । चिनियाँ जहाज उडान हुन नसक्दा नेपाल वायु सेवा निगमले नोक्सानि बेहोरिरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको चीन भ्रमण हुँदाका अनुदानमा परिणत गर्ने प्रस्ताव राख्न संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीलाई ‘ब्रिफ’ गरेको छ । दाहाल असोजमा चीन भ्रमणमा जाँदैछन् ।

पर्यटन मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बाह्रखरीसँग भने, ‘‘हामीले चिनियाँ जहाज कामै नलागेको र त्यसले घाटाको मात्रा बढाउँदै लगेको हुँदा ऋण रकमलाई अनुदान परिणत गर्ने प्रस्ताव राख्नुपर्छ भनेका छौं ।’’

नेपालले चीनबाट एमए–६० दुई वटा र ‘वाई–१२ ई’ चारवटा जहाज भित्र्याएको थियो । जसमा सम्झौतामा एउटा एमए–६० र एउटा वाई–१२ जहाज अनुदानमा पाएको थियो । एउटा एमए–६० र ३ वटा वाई–१२ जहाज चीनसँग नै ऋण खरिद गरेको थियो ।

चिनियाँ जहाज खरिद सम्झौता २०७० मंसिरमा भएको थियो । यतिखेर ती सबै चिनियाँ जहाज ग्राउन्डेड छन् । त्यसमध्ये एउटा जहाज नेपालगन्ज एयरपोर्टमा ल्यान्डिङ चिप्लिएर दुर्घटनामा परेको थियो । ती चिनियाँ जहाजहरु खरिद गर्न नेपालले चीन सरकारसँग ३ अर्ब २ करोड रुपैयाँ ऋण लिएको थियो ।

उक्त ऋणमा १.७५ प्रतिशत ब्याज हुने सहमति भएको थियो । यतिखेर उक्त ऋणको ब्याज १४ करोड ९७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । उक्त जहाज भित्रिएपछि हाल घाटा रकम कति पुग्यो भन्ने अध्ययन भएको छैन । उक्त जहाज खरिद गर्दा लिएको ऋणको साँवा र ब्याजबापत् नेपालले एक किस्ता पनि बुझाएको छैन ।

‘‘ती चिनियाँ जहाज नै नचलेपछि ऋण तिर्न सक्ने अवस्था नै रहेन,’’ ती उच्च अधिकारी भन्छन्, “अब उक्त ऋण अनुदानमा परिणत गर्नुको विकल्प छैन । त्यही कारण प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका बेला अनुदानमा परिणत गर्ने प्रस्ताव राख्नुपर्छ भनेका हौँ ।’’

उक्त जहाज खरिद गर्नुपूर्व नै विवादित बनेको थियो । तत्कालीन मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदीले चिनियाँ जहाज नेपालमा चल्न नसक्ने हुँदा किन खरिद गर्ने भनी प्रश्न उठाएका थिए । उनले यतिसम्म भनेका थिए कि ‘यी जहाज खरिद गर्नु भनेको ‘सिनो किनेर खाल्डो खन्नु र पुर्नु जस्तै हो ।’

सिनो किन्न खर्च, खाडल खन्न पनि खर्च र पुर्न खर्च गर्नुपर्ने सवालमा किन लागेको भनी मुख्यसचिव सुवेदीले तत्कालीन पर्यटन सचिव प्रेमकुमार राईसँग प्रश्न गरेका थिए । तर मन्त्री र सचिवले जहाज खरिद गर्ने निर्णय गराएर छाडेका थिए ।

चिनियाँ जहाजबारे अध्ययन गर्न सरकारले २०७६ असोज १ गते पूर्व पर्यटन सचिव सुशील घिमिरेको संयोजकत्वमा ‘नेपाल वायुसेवा निगम सुधार सुझाव कार्यदल’ बनाएको थियो । उक्त समितिले जहाज सञ्चालन गर्न प्राविधिक, व्यवसायिक र आर्थिक हिसावले ‘अनुपयुक्त’ रहेको प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

बीमा खर्च तथा इन्धन खपत अत्यधिक रहेको, सीमित यात्रु बहन क्षमता र जगेडा पार्ट–पुर्जामा समस्या रहेको भन्दै सञ्चालन गर्न नसक्ने सुझाव दिएको थियो । आव २०७१–७२ देखि २०७५–७६ सम्म जहाज सञ्चालन घाटा ७७ करोड ७४ लाख १० हजार १४३ रुपैयाँ र कुल घाटा एक अर्ब ९० करोड ६९ लाख ३३ हजार ११४ रुपैयाँ भएको निगमले जनाएको छ ।

२०७७ साल जेठ १६ गते निगम सञ्चालक समितिका कार्यकारी अध्यक्ष सुशील घिमिरेका अध्यक्षतामा बसेको बैठकले जहाज सञ्चालन गरिरहँदा निगमलाई आर्थिक बोझको दायित्व थपिँदै जाने र प्राविधिक समस्या समेत झेलिरहनुपर्ने भन्दै जहाज ग्राउन्डेड गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

त्यसलगतै २०७७ साउन १५ देखि जहाज ग्राउन्डेड गरिएको थियो । तत्पश्चात् उक्त जहाजहरू व्यवस्थापन गर्न विकल्पसहित तत्कालीन महाप्रबन्धक डिमपकाश पौडेलले अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेका थिए । अर्थ मन्त्रालयको २०७७ चैत ४ गते उक्त जहाज लिजमा दिन वा बिक्री प्रक्रिया अघि बढाउन १२ गते पर्यटन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।

निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अघिकारीले नेतृत्व सम्हालेपछि २०७८ कात्तिक २२ गते जहाजलाई मर्मत गरेर सञ्चालन गकिन्छ कि सकिँदैन भनी अध्ययन गर्न उप–समिति गठन गरिएको थियो । उक्त उपसमितिले पनि पाइलट र पाटपुर्जा अभावले सञ्चालन गर्न नसक्ने बताएको थियो ।

पर्यटन मन्त्रालय र निगम सञ्चालक समितिको २०७९ भदौ २३ गते बसेको बैठकले जहाज लिजमा दिने निर्णय गरेको थियो । जहाज लिजमा दिन निगमले भदौ २९ गते ४५ दिन सार्वजनिक सूचना निकाल्यो । तर उक्त समयमा कुनै पनि कम्पनीले चासो देखाएनन् ।

पछि निगमले कात्तिक १६ गते पुनः १५ दिनको सार्वजनिक सूचना जारी गर्‍यो । तर उक्त समयमा पनि कुनै पनि कम्पनीबाट आवेदन परेन । आवेदन नपरेपछि निगमको उक्त जहाज बिक्री प्रक्रिया अघि बढेको थियो ।

यतिखेर उक्त जहाजको मूल्याङ्कन हुँदैछ । अझै पनि ती जहाज बिक्री हुन्छन् या हुँदैनन् भन्ने अन्योल छ ।

कहिले ल्याइएको थियो ?

नेपाल सरकार र चिनियाँ सरकारको दुई पक्षीय सहमतिमा उक्त जहाज सहुलियत ऋण र अनुदानमा खरिद गरिएको थियो । चिनियाँ जहाज खरिद प्रक्रिया २०६८ सालबाट सुरु भएको थियो । उक्त सम्झौताअनुसार २०७१ वैशाखमा पहिलो अनुदानको एउटा एमए–६० जहाज भित्रियो ।

त्यही वर्ष २०७१ को कात्तिकमा अर्को अनुदान वापतको एउटा वाई–१२ जहाज नेपाल भित्र्याइयो । त्यसपछि बाँकी जहाज भने २०७३ मा एउटा एमए–६० र एउटा वाई–१२ ल्याइएको थियो । निगमले २०७४ फागुनमा दुई सरकारबीचको सम्झौताअनुसार बाँकी रहेका दुईवटा वाई–१२ जहाज नेपाल ल्याएको थियो ।

जहाज उडानबाट तथा खरिदबाट नेपाललाई १० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी घाटा भएपछि व्यवस्थापनको विषय सुरू भएको थियो ।

खुद सम्पत्ति आठ अर्ब ऋणात्मक
नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स)को खुद सम्पत्ति सात अर्ब ऋणात्मक छ । अर्थ मन्त्रालयले गत जेठ १४ मा सार्वजनिक गरेको ‘सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति’ अनुसार निगमको खुद सम्पत्ति सात अर्ब ८४ करोड १५ लाख ५२ हजार ७६४ रुपैयाँ ऋणात्मक देखाएको थियो ।

मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार निगमको दीर्घकालीन ऋण ३६ अर्ब तीन करोड ९२ लाख ३६ हजार ३२४ रुपैयाँ पुगेको छ । अल्पकालीन ऋण ४८ करोड ५८ हजार ६३ हजार ८२ रुपैयाँ रहेको छ । निगमको कुल सञ्चालन आय १६ अर्ब ४२ करोड १६ लाख ७९ हजार २१६ रुपैयाँ छ ।

कुल सञ्चालन लागत १८ अर्ब ३६ करोड सात लाख २४ हजार २६५ रुपैयाँ छ । निगमको गत आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को खुद नोक्सान एक अर्ब ७० करोड ३० लाख ६८ हजार रुपैयाँ रहेको छ । २०७८–०७९ सम्मको सञ्चित नोक्सान १५ अर्ब ४७ करोड ९० लाख रुपैयाँ रहेको तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ ।

निगमको नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने ऋण तीन अर्ब ६० करोड ९८ हजार रुपैयाँ र ब्याज रकम नौ करोड ५९ लाख रुपैयाँ रहेको छ । यस्तै, निगम बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बुझाउनुपर्ने ऋणको साँवा रकम ३३ अर्ब ९३ करोड ७३ लाख रुपैयाँ र ब्याज रकम तीन अर्ब २५ करोड ३१ लाख रुपैयाँ छ ।

नेपाल सरकारलाई तिर्न बाँकी राजस्व रकम एक करोड ६१ लाख ५७ हजार २५२ रुपैयाँ छ ।