महिला अध्यक्ष रहेका बाँकेका सामुदायिक वन

२२ जेठ,जानकी । “वनले मेरो आत्मविश्वास बढाएको छ । आज म जे छु यही वनकै कारण छु”, बाँकेको राप्तिसोनारी गाउँपालिका–८ त्रिशक्ति सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहकी अध्यक्ष उमा वली बस्नेत भन्नुहुन्छ । चालिस पुगेकी बस्नेतमा हिजोआज केही गर्न सक्छु भन्ने आत्मविश्वास बढेको छ ।

वन समूहको अध्यक्ष हुनुभन्दा पहिला र अहिले आफूमा धेरै परिवर्तन आएको उहाँले बताउनुभयो । “पहिला बोल्नै डर लाग्थ्यो । अहिले नबोली हुँदैन । बोलीको विकास भएको छ”, अध्यक्ष बस्नेतले भन्नुभयो । अवसरले महिलालाई अनुभवी मात्र नभई आर्थिकरुपमा पनि बलियो बनाउने उहाँको बुझाइ छ । विसं २०६६ मा स्थापना भएको उक्त त्रिशक्ति सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई महिलाले सञ्चालन गर्दै आइरहेका छन् ।

महिला नेतृत्वले मात्रै सञ्चालन गरेकाले सुरुसुरुमा समुदायका मानिसले पत्याउन गाह्रो मान्ने गरेको अध्यक्ष बस्नेतले बताउनुभयो । “सुरुसुरुमा हामी महिलालाई कसैले पनि पत्याउँदैनथे । तर हामीले हिम्मत हारेनौँ । आफूले पाएको जिम्मेवारीमा इमान्दरीपूर्वक निरन्तर लागिरह्यौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “खुट्टा तान्नेले तान्दै गए तर हामी समूहमा आबद्ध महिला अगाडि बढ्न छाडेनौँ र आज पनि हाम्रै नेतृत्वमा वन छ ।”

तेह्र वर्षमा तीन कार्यकाल बस्नेत अध्यक्ष बनेर जिम्मेवारी सम्हालीसक्नुभएको छ । हाल उक्त उपभोक्त समूहमा दुई सय १९ उपभोक्ता छन् । विसं २०७३ मा वैज्ञानिक वनका रुपमा उक्त वनलाई विस्तार गरिएको अध्यक्ष बस्नेतले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार उक्त वनअन्तर्गत आन्तरिक खपतबापत पाँच हजार सात सय ५८ क्युफिट काठ उपभोक्तलाई वितरण हुने गरेको छ ।

उक्त सामुदायिक वनबाट बाटो, पुलपुलेसा, आर्थिक अवस्था कमजोर भएका वर्गलाई शौचालयजस्ता थुप्रै सामाजिक कामका लागि काठ सहयोग गरिँदै आएको अध्यक्ष बस्नेतले बताउनुभयो । “हामीले यस वनबाट बाटो, पुल बनाउनका साथै आर्थिक अवस्था कमजोर भएका तथा विपन्न वर्गका परिवारलाई शौचालय बनाउन काठ उपलब्ध गर्ने गरेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।

शैक्षिक योग्यतामा एसएलसी उत्तीर्ण गर्नुभएकी अध्यक्ष बस्नेतले काम गर्दै जाँदा अनुभवले वन क्षेत्रमा परिपक्क बनाएको बताउनुभयो । पहिलाको तुलनामा अहिले वन उपभोक्ता समूहले आर्थिकरुपमा पनि प्रगति गरेको उहाँको भनाइ थियो । एक सय ९६ दशमलव ९७ हेक्टर क्षेत्रफलमा रहेको उक्त वनमा एक जना वन हेरालु र एक जना कार्यालय सहयोगी हुनुहुन्छ ।

वैज्ञानिक वनका रुपमा विस्तार गरेपछि प्रत्येक वर्ष गरिएको कटानसँगै यस वर्ष पनि १७ हजार चार सय ४१ क्युफिट काठ कटान गरिएको छ । “कटानको समयमा तीन–चारपटक मासिक बैठक बसेर मात्र रुख कटान सुरु गरिन्छ”, अध्यक्ष बस्नेतले भन्नुभयो, “कटानको समयमा हामी निकै नै संवेदनशील भएर काम गर्छौं । त्यसबेला हामी महिनामा तीन–चारपटकसम्म बैठक बस्छौँ र कामको जिम्मा दिन्छौँ ।”

त्रिशक्ति सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहकी अध्यक्ष बस्नेतको जस्तै अनुभव छ सोही गाउँपालिका वडा नं २ मा रहेको हर्लाफाँटा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहकी अध्यक्ष डिला केसीको पनि । अध्यक्ष केसी ४४ वर्ष पुग्नुभएको छ । उहाँ पनि वनको अध्यक्षका रुपमा १२ वर्षदेखि जिम्मेवारी सम्हाल्दै आइरहनुभएको छ । बोलीमा भन्दा काममा विश्वास गर्ने केसीलाई उपभोक्ताले नै काम गर्ने अध्यक्षका रुपमा रुचाउने गरेका छन् ।

“मेरो काम गर्ने तरिकालाई यहाँका अपभोक्ताले रुचाउनुभएको छ । त्यसैले १२ वर्षदेखि अध्यक्षको जिम्मेवारी पाएकी छु”, अभ्यक्ष केसीले भन्नुभयो । उपभोक्ताले दिनुभएको जिम्मेवारीलाई इमान्दरीपूर्वक गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो । “वनसम्बन्धी केही पनि जानकारी थिएन । क्युफिट र इन्चको हिसाब कसरी गर्ने हो भन्ने चिन्ता हुन्थ्यो तर काम गर्दै जाँदा अहिले सबै कुरामा जानकार भएकी छु”, उहाँले भन्नुभयो । अध्यक्ष केसीका अनुसार उहाँका अनुसार महिलाले चलाएका सामुदायिक वन पुरुषको तुलनामा आर्थिक पाटोमा निकै विश्वासिलो छन् ।

हर्लाफाँटा सामुदायिक वन समितिको रुख कटान चार वर्षपछि भएको बताउँदै हालसाँ दुई पटक कटान गरिएको अध्यक्ष केसीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार दुई सय १६ हेक्टर क्षेत्रफलमा रहेको उक्त वनबाट वैज्ञानिक परम्पराअनुसार सात हजार क्युफिट दाउरा र गोलिया कटान गरिएको छ । सत्तरी जना उपभोक्ता रहेका उक्त वन समितिमा गरिएको वन पैदवार सङ्कलनले उपभोक्ता खुसी भएका छन् ।

वैज्ञानिक कटानअनुसार सात हजार क्युफिट दाउरा र ढलापरा कटान गरिएकोमध्ये नौ सय क्युफिट आन्तरिकरुपमा उपभोक्तालाई वितरण गरिएको अध्यक्ष केसीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार उक्त उपभोक्ता समूहमा चार सल्लाहकारसहित १५ जना कार्यसमिति र २३ थान चट्टा छन् । “आन्तरिक खपत वितरणको प्रक्रिया अझै नसकिएकाले लिलाममा जाने विषय टुङ्गो लागेको छैन”, अध्यक्ष केसीले भन्नुभयो ।

सोही पालिकाको वडा नं ९ ढकेरीमा रहेको झिझरी महिला सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह पनि महिलाले सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।

शम्शेरगञ्ज सवडिभिजन वन कार्यालय ओभरीका प्रमुख सुशील सुवेदीका अनुसार महिलाद्वारा सञ्चालित सामुदायिक वन अन्यको तुलनामा निकै प्रभावकारी र व्यवस्थित छन् । “महिला आफैँमा विश्वासिलो पात्र हुन् । उहाँहरुमा पुरुषको तुलनामा इमान्दारिता हुन्छ । लगनशील भएर काम गर्ने महिलाको विशेषता हो”, उहाँले भन्नुभयो, “यस सवडिभिजनको मातहतमा रहेका अन्य सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको तुलनामा महिलाद्वारा सञ्चालित वन निकै व्यवस्थित र प्रभावकारी छन् ।”

प्रमुख सुवेदीका अनुसार हालसम्म एक लाख ९४ हजार छ सय ७१ दशमलव ६१ क्युफिट काठ र छ सय ६३ दशमलव ९१ चट्टान दाउरा घारगद्दी गरिएको छ । पच्चीस प्रतिशत वन पैदावार आपूर्ति समितिलाई छुट्याएर बाँकी लिलामी प्रक्रियामा रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

उक्त सव डिभिजन वन कार्यालयको मातहतमा १९ सामुदायिक वन, एउटा धार्मिक वन र सरकारद्वारा व्यवस्थित चकला वनसहित २१ वन छन् । उन्नाइस वटामध्ये ११ वनमा वन सम्वद्र्धन प्रणालीमा आधारित दिगो वन व्यवस्थापन पद्धतिबाट वन व्यवस्थापन भइरहेको प्रमुख सुवेदीले बताउनुभयो ।

वन सम्वद्र्धन प्रणालीमा आधारित दिगो वन व्यवस्थापन प्रणालीअनुसार हालसम्म कटान, मुछान र ढुवानीबाट करिब ६० हजारका लागि रोजगारी सिर्जना हुनुका साथै चार वन प्राविधिकले रोजगारी पाएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार चार वर्षदेखि काठ, दाउरा नपाएका उपभोक्तालाई वन पैदावारको माग पूर्ति हुँदा उपभोक्ता खुसी भएका छन् ।

जिल्ला डिभिजन वन कार्यालय, बाँकेका सहायक वन अधिकृत गणेश खड्काले अवसर दिए महिला कुनै पनि कुरामा पुरुषभन्दा कम नभएको बताउनुभयो । “महिलाले अवसर पाए भने गर्न नसक्ने भन्ने केही हुँदैन”, उहाँले भन्नुभयो, “वन कटानका समयमा धेरै नै दौडधुप हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा पनि महिला घर र वन दुवै कुरामा सक्रिय भएर जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहनुभएको छ ।”

सहायक वन अधिकृत खड्काले महिलाद्वारा सञ्चालित तीन वटा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको विकास अन्यको तुलनामा उल्लेख्य र व्यवस्थित रहेको बताउनुभयो । उपभोक्ता समूहको उद्देश्य स्थानीयस्तरमा रोजगारी सिर्जना गर्ने, वनको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने रहेको उहाँको भनाइ थियो । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन सुरु भएका वनमा स्थानीयले सुकेका, ढलेका, रोग लागेका, पुराना र उमेर पुगेका रुख कटान गर्ने, कटान भएका क्षेत्रमा पुनरुत्पादनलाई हुर्काउने तथा बढाउने कार्यक्रम लागू गर्ने गरिएको वन अधिकृत खड्काले बताउनुभयो ।

यसरी वन व्यवस्था गर्दा काठ दाउरा सहजरुपमा उपलब्ध भई वन पैदावारको आपूर्ति निरन्तर र व्यवस्थित हुने, जैविक विविधता संरक्षण एवं वनको हैसियतमा सुधार आउने, समूहमा हुने आम्दानीले स्थानीयस्तरको विकासमा टेवा पुग्ने, स्थानीयस्तरमा रोजगारी सिर्जना हुने र राज्यलाई राजस्व प्राप्त भई प्रादेशिक तथा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा उल्लेखनीय योगदान पुग्ने अधिकृत खड्काले बताउनुभयो । उहाँले वैज्ञानिक प्रणालीबाट वन व्यस्थापन गर्दा वनको सघन व्यवस्थापन समेत हुने बताउनुभयो ।