महेन्द्रनगर । दोदा नदीको बाढीबाट पीडित लालझाडी गाउँपालिकाका स्थानीयवासीको बास विगत डेढ दशक जङ्गलमा छ ।
मुलुकमा व्यवस्था परिर्वतन भएर दुई पटक स्थानीय सरकारको अनुभूति पाइसकेका बाढी पीडितको पुनःस्थापना र दोदा नदी नियन्त्रणको दीर्घकालीन योजना बन्न सकेको छैन । केही दिनअघि प्रतिनिधिसभामा कञ्चनपुर निर्वाचन क्षेत्र नं १ का सांसद तारा लामा तामाङले लालझाडीमा बाढीपीडित २०६५ सालयता जङ्गलमै बास बस्नु परिरहेको जानकारीसमेत गराउनुभयो ।
राना थारु बाहुल्यता रहेको लालझाडी गाउँपालिका भौगोलिकरुपले जिल्लाकै विकट पालिकामा पर्छ । दोदा नदीले यहाँ हरेक वर्ष नदी कटान तथा डुबान गरिरहेको भए पनि सोको समाधान अझै हुन सकेको छैन । लालझाडी गाउँपालिका–४ का वडाध्यक्ष बहादुर रानाले बाढी पीडित लामो समयदेखि सामुदायिक वनको छेउछाउमा आश्रय लिइरहेको बताउनुभयो ।
“मेरो वडा इलाकामा मात्रै चारदेखि पाँच सय पीडित वन छेउमा बस्ती नै बनाएर बसिसकेका छन्”, वडाध्यक्ष रानाले भन्नुभयो, “तिनको व्यवस्थापनमा कसैको ध्यान पुगेको छैन”, लालझाडी गाउँपालिका–२, ३ र ४ को वन छेउछाउमा घर नै निर्माण गरेर पीडित बस्दै आएका छन् ।
“फाटफुटबाहेक नदीमा तटबन्ध निर्माण ठूलोरुपमा भएको छैन”, रानाले भन्नुभयो, “त्यो बेला पीडित बाढीबाट आश्रय खोज्दै उच्चो भाग भएको वन छेउमा बस्न बाध्य भएका हुन् ।”
त्यसैगरी दोदा नदीकै बाढीबाट पीडित २९ परिवार लालझाडी गाउँपालिका–३ मा पर्ने रानी मध्यवर्ती सामुदायिक वन छेउछाउमा आश्रित छन् । त्यहाँका वडाध्यक्ष टीकराम चौधरीले २०६५ सालदेखि स्थानीय बाढी पीडित वनमा बसिरहेको बताउँदै अझै राज्यले बस्तीमा फर्काउन पहल नगरेको बताउनुभयो ।
“डुङ्गााबाट विस्थापित नदी नियन्त्रणका लागि तटबन्ध बनेको भए फर्किन सक्थे”, वडाध्यक्ष चौधरीले भन्नुभयो, “तर यहाँ पालिकासम्मको बजेटले तटबन्ध बन्न सक्ने अवस्था छैन ।” पालिकाको चुनौतीको विषय नै दोदा नदी नियन्त्रणको विषय रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
त्यसैगरी लालझाडी गाउँपालिका–२ का पूर्वअध्यक्ष हेमराज रानाले वडा नं २ को अधिकांश गाउँ नै नदीको समस्यामा रहेको बताउनुभयो । “यहाँका चार÷पाँच वटा सामुदायिक वनमा २०६५ सालदेखि पीडित आश्रय लिएर बसिरहेका छौँ”, आफू पनि पीडित रहेका पूर्वअध्यक्ष रानाले भन्नुभयो, “नदी कटान नियन्त्रणका लागि केन्द्र सरकारको प्राथमिकतामा नपर्दासम्म पीडा यथावत रहने देखिन्छ ।”
उहाँले बस्ती विस्थापनमा परेका बेला वनको केन्द्रबाटै टोली आएर वन छेउमा १५ देखि १८ मिटरसम्म जग्गा छुट्याएर पीडितलाई बस्न दिएको बताउनुभयो । “अहिले वनमै स्कुलदेखि, खानेपानी हुँदै सडकसमेत बनाइसकिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “कटान नियन्त्रण भए पुनः पुरानै बस्तीमा फर्किने सम्भावना रहन्छ ।”
उहाँले यहाँको वैजनाथ सामुदायिक वन, अशोक सामुदायिक, सिद्धनाथ, जयभोले र बागवाणी सामुदायिक वनमा गरी करिब पाँच सय विस्थापित आश्रित रहेको बताउनुभयो ।
