१३ मंसिर, काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गरेको परियोजनाको ग्रेस अवधिको ब्याजलाई आयोजनाले व्यवसायिक उत्पादन सुरू गरेपछि सञ्चित मुनाफामा देखाउन सक्ने भएका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन–२०८० लाई संशोधन गर्दै परियोजना सम्पन्न भएपनि ग्रेस अवधिमा ब्याजलाई सञ्चित नाफामा देखाउन सक्ने र लाभांश वितरण गर्नसक्ने व्यवस्था गरिदिएको हो ।
हाल व्यावसायिक उत्पादन सुरु गरेपछि पूँजीकृत ब्याजलाई ‘इन्ट्रेस्ट क्यापिटलाइज लोन’ मा छुट्टै लेखाङ्कन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तो लोनमा लेखाङ्कन भएको पूँजीकृत ब्याजलाई आयकर र कर्मचारी बोनस कट्टा गरी बाँकी रकमलाई सञ्चित मुनाफाबाट घटाएर ‘इन्ट्रेस्ट क्यापिटलाइज रिजर्भ’ मा राखनुपर्ने व्यवस्था छ ।
यस्तो पूँजीकृत भएको ब्याजको लोन बैंकहरुले पूँजीकृत ब्याजको प्राप्त भएपछि मात्रै सचित नाफामा देखिएर लाभांश बाँड्नसक्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको थियो ।
विगतमा बैंकहरुले पूँजीकृत ब्याजबाट आयाकर र कर्मचारी बोनस तिरेपछि हुने नाफालाई सिधै सञ्चित नाफामा देखाउँदै आएकोमा पूँजीकृत ब्याज ऋणको रुमपा लेखाङ्कन हुनुपर्ने र परियोजनाले पूँजीकृत ब्याज भुक्तानी गरेपछि मात्रै सञ्चित नाफा जनाउनसक्ने व्यवस्था थियो । जसले गर्दा हाइड्रोपावर जस्ता लामो अवधिको परियोजनामा बैंकहरुको लगानी नै निरुत्साहित हुने अवस्था भएको भन्दै त्यसमा सुधार गर्न बैंकहरुले नै माग गर्दै आएका थिए ।
अब पूँजीकृत ब्याज आयोजना सम्पनन भएर उत्पादन सुरु भएसँगै सञ्चित नाफामा देखाउन सकिने भएको छ । साथै तयसबाट लाभांश समेत वितरण गर्ने मिल्ने भएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका निर्देशक डा. सत्येन्द्र तिमल्सिना व्यावसायिक उत्पादन सुरु गरेपछि त्यसले ऋण भुक्तानी गर्न सक्छ भन्ने आधारमा व्यावसायिक उत्पादनपछि पूँजीकृत ब्याजलाई सञ्चित नाफामा देखाउन सकिने व्यवस्था गरिएको बताउँछन् ।
